Constitution day- National day

My mind is my own church.

–THOMAS PAINE

संविधान दिवस: २०७७

- By Bhupendra Acharya

राणा शासनको अन्त्यको प्रहरसँगै सुरु भएको नेपालको संविधानको इतिहास खासै लामो होइन । संविधान देशको मूल कानुन हो , राष्ट्रको मुहार फेर्ने परिवर्तनशील र लचकदार कानुनी दस्तावेज हो भनेर हामीले पढ्दै आएका हौँ र हो पनि। देशलाई नियम पद्धतीमा बाँधी र एउटा system मा चलाउनको लागि नै संविधान निर्माण गरिन्छ र कानुनको पनि कानुनका रूपमा संविधानलाई लिने गरिन्छ। नेपालमा संविधान निर्माणको वैधानिक रूपमा सुरुवात वि.सं. २००४ बाट भएको हो । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई यसरी देखाउन सकिन्छ :-

• नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४
• नेपालको अन्तरिम शासन विधान , २००७
• नेपाल अधिराज्यको संविधान , २०१५
• नेपालको संविधान, २०१९
• नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
• नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
• नेपालको संविधान

संविधान निर्माणको इतिहासको करिब ६ दशकको यात्रामा हामी चलीरहदा अहिले सातौं संविधानमा छौँ । सन् १७८७ मा जारी भएको अमेरिकाको संविधान हालको दिनसम्म पनि कार्यान्वयन भएको अवस्थामा हामीले संविधानको परिवर्तनशीलता गुणको धेरै नै प्रयोग गरिसकेका छौँ । अनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ त १२ पटकसम्म हामीले संशोधन गरिसकेका रहेछौँ । नेपाललाई प्रजातान्त्रिक, गणातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र जनताद्वारा शासित राज्यका रूपमा स्थापित गर्नका लागि जहाँनिया राणाशासन , निरङ्कुश शाही शासनका विरुद्धमा हाम्रा बाबु, बाजे र जिजुबाजेले आफ्नो पराक्रम देखाए केवल देशको हाँसेको मुहार देख्न । राणाशासनको अन्त्य सँगसँगै र प्रजातन्त्रको उदयसँगै पल्लवित भएको नेपालीको मुहार र जीवनशैली विस्तारै विस्तारै मलिन हुँदै गयो । शाहवंशीय निरङ्‌कुश शासनमा नेपाली जनता फेरी पनि पिल्सीन पुगे र दबिएका अन्तर्मनका विरोधका आवाजहरू राजा विरुद्ध उठ्न थाले र पुनः जनआन्दोलन १ र २ बाट क्रमश: परिवर्तन सरुवात र परिवर्तनको अभ्युदय गरे । देशमा गणतन्त्र आयो - जनता द्वारा जनताले जनतामा शासन गर्ने विधि । कानुनी शासन भएको व्यवस्था आएको घोषणा गरियो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै देश चलाउन थाले , देश चल्यो पनि । आफूले बनाएको संविधानबाट नै आफू शासित हुनुपर्छ भन्ने हेतुले जनताले नै संविधान बनाउने उद्देश्य लिइयो । निर्वाचन गरेर संविधान सभा सदस्य बने र संविधान सभा बनाए ।हामीले ६०१ पायौँ र ६०१ ले प्रत्येकले ६०१ चिज प्राप्त गरे । लगभग ६०१ लाई हामी जनताले एक दशक पाल्यौँ । ६०१ ले पहिलो आधी दशक निकै मिहिनेत गरेर संविधान निर्माण गर्न प्रयास गरे तर जति गर्दा नी मस्यौदा पनि बन्न सकेन । बनाउन खोज्छन् , आफ्नै, आफ्नो, भाई , छोरा , भतिजा, ज्वाई , सासु , मामा कै घर बन्छ , जग्गा थपिन्छ, बैंक ब्यालेन्स (बाहिर देशको ) बढ्दै जान्छ , आफ्नै सन्तान बाहिर पढ्न भनेर घुम्न जान थाले , जनताले संविधान भन्दा पनि आफ्नाले राष्ट्रिय ढुकुटी पाउन थाले । अनि हाम्रा प्रतिनिधिहरू थाकेर , दिक्दार भएर फेरी ५ वर्ष थप्ने निर्णय गरे - हाम्रो जनमतका आधारमा गएका हामी बिचकै पूर्व जनताले । जनताले पनि समय दिए - गणतन्त्रमा हुने यस्तै हो - गर्न मन लाको गर्न पाइन्छ भनेर । ५ वर्षको अन्तिमतिर निकै तात्तीय हाम्रा जनभावनाहरू ( निर्वाचित सांसद ) अनि बल्ल तल्ल करिब ७-८ वर्षे गणतान्त्रिक , लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक शासनको अनुभवको आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान , २०६३ लाई विस्थापित गरी २०७२ असोज ३ गते 'नेपालको संविधान' लाई जनताको संविधानका रूपमा स्थापित गर्न सफल भए । ढिलै भएपनि, आफनो निजी कार्य तथा जीवनलाई उच्च तथा बलियो बनाएर भएपनि संविधान जनतालाई दिए - एक दशकको निकै गहन अध्ययन, अनुसन्धानबाट । जसमा धेरै जनताले त पूर्व जेल बसेकै योग्यताले नै संविधानका धारा निर्माण गरे । ६०१ जनामा लगभग ९०% सांसद सहमत भए ( जसको अर्थ हुन्छ - पूरा देश नै सहमत छ किनकी उनीहरू नै हामी जनता हौँ किनकि जनमत , जनभावना प्रकट गर्ने भनेको निर्वाचन नै हो र निर्वाचनबाट हामीले हामीलाई नै सांसद बनाएका हौँ । )

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला र राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यकालमा संविधान जारी भयो - २०७२ असोज ३ गते - नेपाली सबैका लागि सुख र खसीको क्षण थियो । मलाई लाग्छ हामी संविधानका लागि खुसी -मात्र असोज ३, २०७२ हुन सक्यौँ । संविधान निर्माण भयो, अब देश समृद्ध हुन्छ, जनता देशमा बस्न पाउँने छन् , रोजगारीको अभाव हुने छैन जस्तो हामीले सोचेका थियौं तर आजसम्म पनि युवाको हात हातमा पासपोर्ट कायमै छ । यस्तो कोरोनाको महामारीमा पनि जनता खाडी मुलक जान तयार छन भने धेरै नागरिक भारतीय सीमा क्षेत्रमा दैनिक जीवन जीउन कै लागि गईसके भन्ने समाचार दिनहुँ सुन्ने गरेका छौँ - के यो संविधानको चिरहरण भएन र ? संविधान जारी भयो तर मधेसी जनता विरोधमै छन् । हाम्रो माग पुरा भएन भनेर तर खासमा ती माग मधेसी सांसदका निजी माग हुन् की मधेसी जनताकै साझा माग हुन् त ? मधेशी जनता कै हुन् र मधेसी सांसद कै हुन् भने वामपन्थी मधेसी नेताहरू संविधान पूर्ण छ किन भनिरहेका छन् त ? यस्तै यस्तै कुरा भए हुँदै छन् पनि । लाग्छ जनताको मतलब कसैलाई छैन ।

संविधानले नेपाललाई संघीय राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्‍यो । स्थानीय, प्रादेशिक, र संघिय शासन प्रणालीको ढाँचा संसदका हामीले प्रस्तुत गरे । तर आजसम्म पनि नामाकरण, स्पष्ट कार्यविधि तथा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । के यो संविधानको खिल्ली होइन र ? संविधानले व्यवस्था गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था नै संघीयता हो जसमा नेपाल सफल भएजस्तो मलाई लाग्दैन । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले संविधान बमोजिम अधिकार पाएको र पाएपनि सरकारी संयत्रमा कुनै पनि सकरात्मक परिवर्तन आएको छैन । जनताले कर बुझाइरहेका छन् र देश बनाउन , विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्न कर गरि नै रहेछन् । मलाई के लाग्छ भने प्रदेश छ भन्ने भान प्रादेशिक बजेट निष्कासन र विनियोजनका बखत मात्र हुन्छ । केही भन्छन् 'संविधान जारी गरेपछि त्यसको उपयोग लोकसेवा पढ्नेले मात्र गरिरहेका छन् ।' यहाँ कहिले न्यायधिसले चुनाव गराउँछन् - सरकारको नेतृत्व गरेर। अनि कहिले कुनै पद्धती विधि बिनै सार्वजनिक नियुक्ति मनपरी ढङ्गबाट हुन्छ । संविधानलाई कार्यकारी नबनाएर सेरेमोनियल बनाउन खोज्छन् । संविधान विपरित गएर सत्ता लिने, खोस्ने तथा आफ्नै दुनो सोझ्याउँन लाग्ने नै धेरै भए हाम्रो गणतान्त्रिक मुलुकमा । विभिन्न संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ती , सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्ती जस्ता कुरा संविधान सङ्गत भएको जस्तो कहिल्यै लागेन मलाई । कुनै चिजको सिर्जना मात्र ठूलो कुरो होइन त्यसको संरक्षण, संवर्द्धन तथा कार्यान्वयन ठूलो कुरो हो जुन नेपालमा हुनै सकेको छैन।

अहिलेको तत्कालिन वर्तमान समयकै कुरा गरौँ जुन कार्यले सोझै संविधानको मर्ममै प्रहार गरेको देखिन्छ ।संविधानले जनताको जनमतको कदर गर्छ भनिन्छ र त्यसलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रले पनि स्विकार्छ भनिन्छ अनि जनमत देखाउँने आधार भनेको फेरी चुनाव मात्रै हो अरे अनि त्यही चुनावमा जनताले बहिस्कार गरेका व्यक्तिलाई नै उच्च ओहदामा गरिएको नियुक्तीले संविधानलाई कदापी पनि बलियो त पक्कै बनाउँदैन होला । अनि भनिन्छ फेरी जनताले नै छानेको सरकारले गरिएको कामलाई जनताले नै गरेको हो भन्ने ठान्नु पर्दछ । यस्तै यस्तै कुराहरूका कारण हाम्रो सरकार अनि हाम्रा जनमतहरू ( जनप्रतिनिधिहरू ) विवादमा आइरहन्छन् अनि हुन्छ कानुनी राज्यको उपहास। राज्यलाई इतिहासको गर्तबाट निकाल्नका लागि र संविधान प्राप्तिको लागि गरिएका जनताका त्याग र बलिदानले संविधान जारी भइसक्दा पनि स्थान पाउँन सकिरहेका छैनन्। जनताले आफ्नै लागि बनाए संविधान । आफ्नै पनि भयो तर आफन्तले नै यहाँ घात गर्न थालेपछि कहाँ हुन्छ र। लाग्छ संविधान बनाएर दुई काम गरिए र गरिँदै छन्: १) असोज ३ लाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेर सार्वजनिक बिदा दिइयो ( लोकतन्त्र दिवसलाई खारेज गरेर) । २) अनि मात्र त्यस दिन ठूलाठूला कुरा गर्ने, संविधानको महत्व तथा संविधान बनाउन लागेको एक दशकको मिहिनेत दर्शाउँने, राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने, दिपावली गर्न लगाउने।। मलाई ज्ञान भए अनुसार २०७३ को असोज ३ गते बाट आजको दिनलाई संविधान दिवस र २०७५ देखि आजको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो। 

देशको मूल कानुन पो हो त संविधान जसलाई नागरिकको अभिमतमा, आवश्यकताका आधारमा नगरेर कुनै व्यक्ति विशेषको व्यक्तिगत लाभका लागि राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा कलमले लेखेको अक्षरलाई जबरजस्ती इरेजरले मेटाउन खोज्ने अनि केही सीप नलागेपछि पाना नै च्यात्न तम्सिने व्यवहारले त्यत्रो दुख गरेर बनाएको संविधानको सम्मान हुन्छ होला र ? संविधानका निर्जिव अक्षरलाई हामीले नै होइन र जीवन दिने? त्यस तर्फ नलागीकन संविधान विपरित कार्य गर्दै हिडेमा संविधानले स्वत: स्फूर्त दण्ड दिन्छ र ? कहिले मन्त्रीलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने गरी आर्थिक सल्लाहकार त कहिले सोझै रूपमा रेल विभागको महानिर्देशक त कहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सी.ई.ओ नियुक्त गर्न पछि नपर्ने हाम्रा प्रतिनिधि किन कुलमान घिसिङलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको एम.डी बनाउन सक्दैन?? के जनमतको कदर हुने गणतान्त्रिक कानुनी राज्य यही हो त? 

सबै देश चलाउन लागीपरेका ( उद्देश्य अर्कै भएपनि ) महामहिमहरूमा आजको संविधान दिवसले संविधानको अक्षरक्ष: पालना गर्ने सुबुद्धी देओस् भनेर पनि के भन्नु उनीहरूले नै बनाएको दिवसले उनीहरूमा के चमत्कार गर्न सक्दो हो र? त्यसैले अब नेताहरूलाई सुधार्न कदापी सकिदैन । अब सुध्रने पालो हाम्रो हो । डा. ताराजी ले भनेको कुरा याद आयो " हामीहरू स्वार्थी नै छैनौँ, स्वार्थी भइदिएको भए कमसेकम हामी आफ्नो बारेमा त सोच्थ्यौँ। हामी त बेहोस छौँ न आफ्नो बारेमा सोच्छौँ न अरुको बारेमा नै।" बेहोसीबाट उठौँ र स्वार्थी बनौँ । सबै जनताले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक गरौँ, सानो पनि किन नहोस् स्थानीय कानुनको पनि पालना गरौँ। नेता सुधार्न नलागौँ। गल्ती हाम्रै थियो । अब गल्ती नदोहोर्‍याउँ । सबै जागौँ , देश लुटाइ रहन , देशको उर्बराशक्ति ह्रास गर्न दिइरहने हो की, देशलाई मलजल गरेर उर्बर तथा हरीयाली बनाउने हो हाम्रै हातमा छ ।

"सबैमा संविधान दिवसको शुभकामना"

About Bhupendra Acharya

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.